संसद के मानसून सत्र में विपक्ष कर रहा तेवर दिखाने की तैयारी; बिहार के मुद्दे भी छाए रहेंगे
संसद के 21 जुलाई से 21 अगस्त तक मानसून सत्र को बुलाने के प्रस्ताव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे सरकार को भरपूर तेवर दिखाने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी पहले ही आपरेशन सिंदूर के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर बता चुके हैं। ऐसे में सदन का सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं।
संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने भी 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद के मानसून सत्र की जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर बताया कि स्वतंत्रता दिवस के कारण 13 और 14 अगस्त को संसद की बैठक नहीं होगी। 15 अगस्त को राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। मानसून सत्र के बाबत एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री का कहना है कि विपक्ष हमेशा सरकार को नीचा दिखाने का मौका ढूंढता रहता है। जनता भी इसे समझती है। इसलिए विपक्ष के नकारात्मक मंसूबे जनता के बीच में सफल नहीं हो पाते।
रक्षा मंत्रालय से भी एक खास खबर है। सेना ने अपनी जरूरत और चुनौती को देखकर सरकार के पास एक खास किस्म की गन खरीदने का प्रस्ताव भेजा था। सेना मुख्यालय के सूत्र बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की चुनौतियों को देखते हुए प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन विपक्ष के सवालों की संभावना देखकर रक्षा सचिव ने इसे खारिज करके बाकायदा आमंत्रण प्रस्ताव जारी करने का निर्देश दे दिया।
कहने का अर्थ है कि संसद के मानसून सत्र में सबसे ज्वलंत मुद्दा आपरेशन सिंदूर रहने वाला है। इसके लेकर विपक्ष के नेताओं ने सरकार को घेरने का मन बनाया है। विपक्ष के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद की बात हम सड़क पर नहीं कर सकते, लेकिन जो जानता को और देश को जानना चाहिए, वह सवाल तो सरकार से पूछेंगे। विपक्ष का काम है।
अहमदाबाद विमान हादसा एक बड़ा मुद्दा है?
कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे और उसकी मीडिया में आ रही जांच रिपोर्ट को कठघरे में खड़ा किया है। पूर्व मंत्री का कहना है कि यह हादसा बड़ा मुद्दा है। हमारे 260 से अधिक लोग इसमें मारे गए हैं। इसकी जांच रिपोर्ट को लेकर कई सवाल हैं। सूत्र का कहना है कि सरकार को इस हादसे के बारे में सदन को बताना होगा। संसद के मानसूस सत्र में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सरकार महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। कानून एवं न्याय मंत्रालय इसकी तैयारी कर रहा है। इसके अलावा मानसून सत्र में कई अन्य क्षेत्रीय, राष्ट्रीय ज्वलंत मुद्दों पर गरमा गरम बहस के आसार हैं।
