हरिद्वार भूमि घोटाला: सरकार का बड़ा एक्शन, पूर्व नगर आयुक्त बर्खास्त, तत्कालीन DM पर कड़ी कार्रवाई की संस्तुति

हरिद्वार नगर निगम के सराय गांव में कूड़ा निस्तारण केंद्र के विस्तार के लिए लगभग 33 बीघा भूमि 54 करोड़ रुपये में खरीदी गई थी। इस जमीन खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह कदम उठाया है। मामले में तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी को सेवा से बर्खास्त करने की संस्तुति की गई है, जबकि तत्कालीन जिलाधिकारी पर भी मेजर पनिशमेंट की अनुशंसा की गई है। प्रशासनिक स्तर पर इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच पहले से जारी थी, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं और प्रक्रिया में गड़बड़ियों की पुष्टि के संकेत मिले हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।