कैबिनेट ने मंजूरी दी 54,926 करोड़ की योजनाओं, एमएसपी पर फैसला भी

नई दिल्ली, 18 मार्च 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में कुल ₹54,926 करोड़ की चार प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी गई। ये निर्णय देश की अर्थव्यवस्था को गति देने और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

1. भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA):
औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 33,660 करोड़ की योजना को मंजूरी दी। योजना के तहत 100 प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। न्यूनतम क्षेत्रफल 100 एकड़ है, जबकि पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में 25 एकड़। छह साल की अवधि में यह योजना विनिर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ाएगी।

2. कपास MSP 2023-24:
केंद्र ने 1,718 करोड़ रुपये खर्च की प्रतिपूर्ति को मंजूरी दी, जिससे 7.25 लाख किसानों को लाभ मिला। कुल 33 लाख गांठ कपास खरीदी गई, किसानों को 11,712 करोड़ की सहायता प्रदान हुई। इस कदम से किसानों की आय स्थिर हुई और एमएसपी पर कपास की खरीद सुनिश्चित हुई।

3. राष्ट्रीय राजमार्ग-927 (NH-927):
बाराबंकी से बहराइच खंड को 4-लेन बनाने के लिए ₹6,969 करोड़ की परियोजना को मंजूरी मिली। 101.515 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से उत्तर प्रदेश में प्रमुख आर्थिक और लॉजिस्टिक केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। प्रत्यक्ष रोजगार 36.54 लाख और अप्रत्यक्ष रोजगार 43.04 लाख व्यक्ति-दिवस सृजित होंगे।

4. लघु जलविद्युत विकास योजना:
2,585 करोड़ की इस योजना से 1,500 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित की जाएगी। बिना बांध और विस्थापन के 7,133 स्थलों पर 21,000 मेगावाट की क्षमता वाली परियोजनाओं का विकास होगा। परियोजना 2030-31 तक पूरी तरह कार्यान्वित की जाएगी और 15,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने की उम्मीद है।

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन योजनाओं से आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।