एलपीजी किल्लत की अफवाहों पर केंद्र सख्त, राज्यों को दिए कड़े निर्देश

पैनिक बायिंग और कालाबाजारी रोकने के लिए रोजाना ब्रीफिंग और सख्त कार्रवाई के आदेश

देश के कई हिस्सों में एलपीजी (रसोई गैस) की कथित किल्लत को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि देश में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है।

पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल ने मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा कि गलत सूचनाओं और अफवाहों के कारण जनता में अनावश्यक डर पैदा हो गया है। इसके चलते कई जगहों पर पैनिक बायिंग यानी जरूरत से ज्यादा सिलेंडर खरीदने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे वितरण प्रणाली पर दबाव पड़ा है।

केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे संचार तंत्र को मजबूत करें और जनता तक सही जानकारी समय पर पहुंचाएं। वर्तमान में कुछ ही राज्य नियमित प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, जबकि बाकी राज्यों को भी तुरंत इस दिशा में सक्रिय होने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही, सरकार ने कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि ऐसे मामलों में लगातार छापेमारी की जाए और दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

सरकार ने यह भी सलाह दी है कि वरिष्ठ अधिकारी रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट करें और इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया के जरिए सही जानकारी साझा करें, ताकि अफवाहों पर लगाम लगाई जा सके।

दरअसल, हाल ही में पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के चलते वैश्विक सप्लाई चेन पर असर की आशंका जताई गई थी। इसी चेतावनी को तोड़-मरोड़कर सोशल मीडिया पर गैस की कमी और कीमतों में भारी बढ़ोतरी की झूठी खबरें फैलाई गईं, जिससे लोगों में दहशत फैल गई।

सरकार ने साफ किया है कि देश में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।

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