अमेरिका-ईरान समझौते से इस्राइल की बढ़ी बेचैनी, नेतन्याहू के सामने नई राजनीतिक और सुरक्षा चुनौती

अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय तक चले तनाव और संघर्ष के बाद सामने आए नए समझौते ने पश्चिम एशिया की राजनीति को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्धविराम और व्यापक शांति ढांचे की घोषणा के बाद जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राहत की भावना दिखाई दे रही है, वहीं इस्राइल में इसे लेकर चिंता और असमंजस का माहौल बन गया है।

रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच हुई बातचीत के अधिकांश दौर में इस्राइल की सीधी भागीदारी नहीं रही। यही वजह है कि इस्राइली राजनीतिक और सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक वर्ग को आशंका है कि क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो सकते। विशेष रूप से लेबनान, गाजा और ईरान समर्थित संगठनों से जुड़ी गतिविधियों को लेकर इस्राइल की चिंताएं बनी हुई हैं।

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए यह स्थिति राजनीतिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। पिछले कई वर्षों से उन्होंने ईरान को इस्राइल की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। ऐसे में यदि अमेरिका ईरान के साथ स्थायी समझौते की दिशा में आगे बढ़ता है तो नेतन्याहू को अपने समर्थकों और सुरक्षा तंत्र को यह समझाना होगा कि इस नए परिदृश्य में इस्राइल की रणनीति क्या होगी।

इस्राइल के भीतर भी इस समझौते को लेकर मतभेद देखने को मिल रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध की समाप्ति और क्षेत्र में तनाव कम होना सकारात्मक संकेत है, जबकि अन्य का कहना है कि ईरान को मिली संभावित राहत भविष्य में उसकी क्षेत्रीय भूमिका को और मजबूत कर सकती है। इसी कारण कई राजनीतिक दल और सुरक्षा विश्लेषक समझौते की शर्तों पर करीब से नजर बनाए हुए हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू दक्षिणी लेबनान का है। इस्राइल पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि उसकी सुरक्षा जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि अमेरिका-ईरान समझौते के बाद क्षेत्रीय समीकरण बदलते हैं तो इस्राइल को अपनी सैन्य और कूटनीतिक रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है।

हालांकि फिलहाल युद्धविराम और शांति की संभावना ने वैश्विक बाजारों और ऊर्जा आपूर्ति को राहत दी है, लेकिन इस्राइल के लिए असली परीक्षा अब शुरू होती दिख रही है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि ट्रंप की नई पहल क्षेत्र में स्थायी शांति का आधार बनती है या फिर नई राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों को जन्म देती है। नेतन्याहू सरकार के लिए यह समय संतुलन, कूटनीति और घरेलू राजनीति के बीच सामंजस्य स्थापित करने का होगा।