आउटसोर्स कर्मियों के लिए आयोग और न्यूनतम मानदेय लागू करेगी योगी सरकार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक से डेढ़ सप्ताह में आउटसोर्स आयोग लागू होगा, जिससे कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित किया जाएगा।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आयोग का गठन एक से डेढ़ सप्ताह के भीतर लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के लागू होने के बाद आउटसोर्स कर्मियों के लिए न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित किया जाएगा और उनके हितों की बेहतर सुरक्षा की जाएगी।
सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब, किसान, महिला और युवा कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन सरकार विकास और जनकल्याण की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रही है तथा रोजगार, शिक्षा, कृषि और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के विकास कार्यों को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने राम मंदिर से जुड़े मुद्दों का उल्लेख करते हुए कहा कि जिन लोगों ने पहले मंदिर निर्माण का विरोध किया था, वही आज उस पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने किसानों के लिए खाद की उपलब्धता, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आउटसोर्स आयोग बनने से लाखों कर्मचारियों को पारदर्शी व्यवस्था, समय पर भुगतान और न्यूनतम मानदेय जैसी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिकों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है।
