दिल्ली में पाबंदियों पर घिरे गृह सचिव: सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी, बताया क्यों बंद किया था इंटरनेट

केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने दिल्ली में लगाई गई पाबंदियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। उन्होंने अदालत में दाखिल जवाब में कहा कि 9 अक्तूबर के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया गया। साथ ही, उन्होंने अवमानना नोटिस रद्द करने की मांग की।
मोहन के अनुसार, केंद्र सरकार ने शांति बनाए रखने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने से रोकने के लिए पाबंदियां लगाई थीं। उन्होंने बिना जरूरी अनुमति प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन और नीट पेपर लीक को लेकर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के अनुभवों का हवाला दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्तूबर को केंद्र से कुछ सेवाओं पर लगी पूर्ण पाबंदी हटाने और आम नागरिकों को परेशानी से बचाने के निर्देश दिए थे। गृह सचिव ने बताया कि रायसीना हिल के चार किलोमीटर के दायरे में 9 अक्तूबर रात 10 बजे से 10 अक्तूबर रात 10 बजे तक मोबाइल इंटरनेट बंद रहा। वाई-फाई और ब्रॉडबैंड सेवाएं चालू थीं।